क्रिकेट मीडिया में महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन हिंसा: वह सुनवाई जो कभी नहीं बुलाई जाती

2026 में वानखेड़े के प्रेस बॉक्स में उस शाम मैंने एक छोटा हिसाब लगाया था। भारत और इंग्लैंड का वनडे था, इंग्लैंड पांच रन से जीता, एंड्रयू फ्लिंटॉफ मैदान के चारों तरफ दौड़ा और अपनी शर्ट घुमाता रहा। मेरे ठीक पीछे बैठी वरिष्ठ पत्रकार ने लैपटॉप बंद किया और बोलीं, "शर्ट घुमाने वाली यह कहानी कल किस पेज पर जाएगी?" मेरा हिसाब शर्ट का नहीं था। मैं गिन रहा था कि उस बॉक्स में कितनी महिलाएं थीं। जवाब दो था।

कुछ महीने बाद कोलकाता में सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकनी से शर्ट घुमाई और वह तस्वीर भारतीय क्रिकेट की सबसे बार-बार छपने वाली तस्वीरों में से एक बन गई। उस वक्त हम सबने इसे प्रतिशोध की कहानी कहा। अब लगता है कि यह कहानी किसी और चीज़ की थी — इस बात की कि मैदान के बाहर कौन बोल सकता है और किसे चुप रहना पड़ता है।

पिछले कुछ दिनों में मैंने एक ऐसा टुकड़ा पढ़ा जो उसी वानखेड़े के बॉक्स से शुरू होता है और रात के तीन बजे के स्क्रीनशॉट पर खत्म होता है। एक वरिष्ठ क्रिकेट पत्रकार ने लिखा है कि कैसे यह पेशा दो दशकों में एक ऐसी जगह बदल गया जहां उन्हें गालियां मिलती हैं — यौनिक अपमान, नस्लीय भाषा, देशद्रोह के आरोप और शारीरिक हिंसा की एक सीधी धमकी। मूल टुकड़े का प्रकाशन और लेखक की पहचान मैंने स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं की है; मेरा विश्लेषण उस सामग्री के क्रम पर टिका है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। फिर भी सवाल वही है जो मैं हर विवादित फैसले के बाद पूछता हूं — जब अपील दर्ज होती है, तो सुनवाई कहां होती है?

क्रिकेट के पास इस सवाल का पूरा तंत्र है और इस सवाल का कोई तंत्र नहीं है। कोई खिलाड़ी अंपायर पर चीखता है तो मैच रेफरी रिपोर्ट लिखता है, कोड ऑफ कंडक्ट की धारा तय होती है, जुर्माना लगता है, और फैसले का कारण सार्वजनिक होता है। कोई पत्रकार अपनी पोस्ट के नीचे रेप की धमकी पाती है तो क्या होता है? एक ब्लॉक बटन, एक स्क्रीनशॉट, और अगली सुबह वही शो। कमरा बहस करता रहता है, और कमरे में कोई रेफरी नहीं होता।

मैंने सीटी दो बार सुनना सीखा है — एक बार स्टेडियम में, एक बार कॉरिडोर में। यह वाक्य मैंने फुटबॉल से उधार लिया है और आज जानबूझकर एक ही बार इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि यहां मामला सीटी का नहीं, रिकॉर्ड का है। क्रिकेट की भाषा में कहूं तो इस मामले में न सॉफ्ट सिग्नल है, न अंपायर्स कॉल, न तीसरा अंपायर। और जहां रिव्यू ही न हो, वहां रिव्यू सिस्टम की बहस कैसे हो?

संदर्भ: प्रेस बॉक्स से रील तक का सफर

जिस पत्रकार की बात हो रही है, उनका रिकॉर्ड किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 2026 विश्व कप, 2026-08 का ऑस्ट्रेलिया दौरा जिसमें मंकीगेट हुआ, 2026 का टी20 विश्व कप, 2026 का विश्व कप — यह वही दौर है जिसमें भारतीय क्रिकेट पत्रकारिता ने अपनी भाषा बदली। उन्होंने सचिन तेंदुलकर, शेन वॉर्न और ब्रायन लारा जैसे खिलाड़ियों का इंटरव्यू किया, एनडीटीवी 24x7 में क्रिकेट एडिटर रहीं, और बाद में 'द स्कूप' जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से क्रिकेट कवरेज में लौटीं।

इस रिकॉर्ड का मतलब यह नहीं है कि उनकी शिकायत अकाट्य है। इसका मतलब यह है कि शिकायत करने वाली कोई नौसिखिया नहीं है जिसे सोशल मीडिया ने अचानक नाराज कर दिया हो। जब कोई दो दशक के काम के बाद कहता है कि माहौल बदल गया है, तो उस बात को उतनी ही गंभीरता से सुना जाना चाहिए जितनी गंभीरता से हम किसी सीनियर अंपायर की रिपोर्ट सुनते हैं।

क्या बदला है, यह समझने के लिए तीन तारीखों की जरूरत है। पहली, वह दौर जब प्रेस बॉक्स में गिनती की महिलाएं होती थीं और पेशेवर अलगाव एक ठंडी, रोज की परेशानी थी — लेकिन वह परेशानी कमरे के अंदर रहती थी, घर तक नहीं पहुंचती थी। दूसरी, 2026, जब उन्होंने आईपीएल की चियरलीडिंग संस्कृति पर लिखा — पुरुष की नज़र, सफेद चमड़ी का मोह, औरत को सजावट की तरह इस्तेमाल करने की आदत — और लेख वायरल हुआ, पर चर्चा तर्क पर नहीं, उनकी नीयत पर हुई। तीसरी, आज, जब क्रिकेट कवरेज का बड़ा हिस्सा इंस्टाग्राम और टिकटॉक के रील्स से चलता है, जहां लंबे शो के एक-तीन मिनट के टुकड़े बनाए जाते हैं और इम्प्रेशन तय करते हैं कि कल किसे बुलाया जाएगा।

तीनों तारीखों को एक सीध में रखिए तो पैटर्न साफ दिखता है: पूर्वाग्रह पुराना है, सिर्फ उसका डिलीवरी सिस्टम बदल गया है। पहले वह साक्षात्कार की सूची में मौजूद था, अब वह टिप्पणी की सूची में मौजूद है। पहले उसे सहना पड़ता था, अब उसे पढ़ना पड़ता है। और यही अंतर सबसे खतरनाक है, क्योंकि जो सहा जाता है वह शाम को खत्म हो जाता है, और जो पढ़ा जाता है वह स्क्रीन पर रात भर बना रहता है।

कोर: रिप्ले के चार कोण

कोण एक — 2026 और आज का फर्क तर्क में नहीं, पैमाने में है। चियरलीडर वाले कॉलम के बाद जो प्रतिक्रिया आई, वह गुस्से की थी, पर व्यक्तिगत थी — ईर्ष्या, फेमिनिज्म की लेबल, और कुछ नहीं। आज के जिस माहौल का जिक्र लेख में है, वहां अपमान का स्वरूप बदल चुका है: यौनिक टिप्पणी, नस्ल पर वार, देशद्रोह का ठप्पा और हिंसा की धमकी। यह गुस्से का विकास नहीं है, यह गुस्से का संस्थागतीकरण है। एक-दो लोग गाली देते थे; अब गाली देने वाले एक दर्शक-वर्ग की तरह व्यवहार करते हैं, जिसे लगता है कि वह टीम का प्रतिनिधित्व कर रहा है।

कोण दो — इम्प्रेशन का स्कोरबोर्ड एक सॉफ्ट सिग्नल है, और एडिटर उसे तीसरे अंपायर की तरह मान रहा है। रील बनाने वाले का काम आसान है: तीन मिनट में सबसे चर्चित वाक्य काटो, संदर्भ हटाओ, और छोड़ दो। दिक्कत यह है कि जब संदर्भ कटता है तो तर्क नहीं कटता — बस उसका बचाव कट जाता है। दर्शक जो क्लिप देखता है, उसने पूरी बहस नहीं सुनी; उसने बहस का सबसे नुकीला हिस्सा देखा है और उसी पर फैसला सुना दिया है। क्रिकेट में हम इसे खराब रिव्यू कहते हैं। मीडिया में हम इसे एंगेजमेंट कहते हैं।

कोण तीन — गावस्कर वाला प्रकरण: तर्क की आलोचना को पहचान की आलोचना में बदल देना। लेख में सुनील गावस्कर की उस टिप्पणी का जिक्र है जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारतीय स्वामित्व वाली हंड्रेड टीमों में खरीदना अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जवानों और नागरिकों की मौत में योगदान जैसा है। सुनराइजर्स लीड्स द्वारा अबरार अहमद के चयन को इसी बहस में घसीटा गया। पत्रकार ने इस तर्क को चुनौती दी। इसके बाद उनके खिलाफ जो आया, वह तर्क नहीं था।

यहां मैं साफ कर दूं: गावस्कर जी की टिप्पणी का सटीक शब्द-प्रतिशब्द मैंने स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया है, और उनकी आलोचना उनके व्यक्तित्व पर नहीं, उस तर्क पर होनी चाहिए जो फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट में नागरिकता और जातीयता के आधार पर चयन को सही ठहराता है। लेकिन जिस पल एक पत्रकार की आलोचना "तुम कौन होती हो" में बदल जाती है, वहां बहस खत्म नहीं होती — वहां बहस की जगह कुछ और शुरू हो जाता है। क्रिकेट में ऐसे मौकों के लिए मैच रेफरी होता है। यहां कोई नहीं था।

कोण चार — क्रिकेट के पास पूरा ट्रिब्यूनल है, कवरेज के पास कुछ नहीं। यह इस पूरे मामले का सबसे कम चर्चित और सबसे जरूरी हिस्सा है। खिलाड़ी ओवर-रेट पर जुर्माना भरता है, कोड ऑफ कंडक्ट की धारा 2.2 का उल्लेख रिपोर्ट में आता है, और फैसला वेबसाइट पर छपता है। कमेंटेटर या पत्रकार के साथ गाली हो तो क्या प्रक्रिया है? कोई नहीं। जिस उद्योग ने अपने खिलाड़ियों, अंपायरों और मैच अधिकारियों के लिए तीन-स्तरीय अपील व्यवस्था बनाई है, उसी उद्योग ने अपने पत्रकारों के लिए एक ब्लॉक-लिस्ट और एक अस्पष्ट "हम आपके साथ हैं" वक्तव्य के अलावा कुछ नहीं बनाया।

इसका सीधा असर यह है कि सुरक्षा का बोझ उस व्यक्ति पर चला जाता है जो पहले से निशाने पर है। पत्रकार को खुद स्क्रीनशॉट लेना है, खुद एस्केलेट करना है, खुद तय करना है कि धमकी "गंभीर" है या नहीं। कैमरा फाउल देता है; लियाज़न डेस्क संदर्भ देता है। यहां न कैमरा है, न डेस्क।

कंट्रेरियन: दिखने से बचाव नहीं आता

अब वह बात, जिस पर मुझसे कोई सहमत नहीं होगा और जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। पिछले दस साल में भारतीय क्रिकेट प्रसारण में महिलाओं की मौजूदगी तेज़ी से बढ़ी है। हमने इसे जीत की तरह देखा। लेकिन इस लेख का सबसे कड़वा सबक यह है कि दिखना और सुरक्षित होना दो अलग-अलग चीजें हैं, और हमने पहली चीज़ को दूसरी मान लिया। जब कैमरा आपको हर घर में पहुंचा देता है, तो उसके साथ हर घर का गुस्सा भी पहुंचता है। दृश्यता एक करियर का मौका है और साथ में एक ऐसा टैक्स, जिसका हिसाब किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा जाता।

दूसरी बात जो मुझे इस मामले में ज्यादा परेशान करती है — बचाव का स्वर। जब भी ऐसी घटना सामने आती है, प्रतिक्रिया होती है: "महिला पत्रकारों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है।" नीयत पर मुझे शक नहीं, पर ढांचे पर है। बचाने का मतलब अक्सर होता है कवर हटा लेना, विवादित विषय से हटा देना, यानी संरक्षण के नाम पर संपादकीय स्वतंत्रता छीन लेना। जो मांग असल में है वह संरक्षण नहीं, समान प्रक्रिया है।

यहीं एक बारीक अंतर है जिसे दर्ज करना जरूरी है। पुरुष टिप्पणीकारों को भी गालियां मिलती हैं — पर वे आमतौर पर काम की भावना और राय को लेकर होती हैं। महिला टिप्पणीकारों को जो मिलता है, वह उनकी राय से ज्यादा उनके शरीर, उनके रंग, उनकी सैक्सुअलिटी और उनकी भारतीयता के बारे में होता है। यह तीव्रता में अंतर नहीं, प्रकार में अंतर है, और इसी अंतर को मापना पड़ेगा। जब तक हम इसे महसूसी शिकायत मानते रहेंगे, नीति नहीं बनेगी।

तीसरी बात, जो किसी को अच्छी नहीं लगेगी। जिस प्लेटफॉर्म पर उनके खिलाफ गालियां आ रही हैं, वहां उनकी उपस्थिति भी विरोध के अलावा कुछ देती है — क्लिक, बहस, दर्शक। संस्थान पुराने हैं: गुस्से को आमंत्रित करो, अगले दिन पत्रकार को ब्लॉक-लिस्ट दो, और नीचे एक पोस्ट लगाओ। इंसाफ का फैसला आधा काम है; बाकी आधा काम लोगों को उसके साथ जीना सिखाना है। यहां बाकी आधा काम हो ही नहीं रहा।

और मुझे एक चौथी आपत्ति भी स्वीकारनी है, जो मेरे ही खेमे के लिए है। हर बार ऐसी घटना पर हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है — "इन लोगों के अकाउंट बंद करवाओ।" यह भावना सही है, प्रक्रिया खराब। जिस दिन हमने धमकी के स्क्रीनशॉट का सबूत ठीक से इकट्ठा किए, घटना दर्ज की, प्रतिक्रिया-समय दर्ज किया — उस दिन हम वास्तव में जवाबदेही बनाएंगे। तब तक हम सिर्फ बहस का एक और राउंड खेल रहे हैं।

टेकअवे: आगे क्या देखना है

तीस साल बाद मुझे नियम-किताब पर हथियार के रूप में कम, नक्शे के रूप में ज्यादा भरोसा है। नक्शा यह कहता है कि अगली बहस इस पर नहीं होनी चाहिए कि किसी पत्रकार ने कितना "विवादित" लिखा, बल्कि इस पर कि बोलने के बाद कौन जवाब देता है। मैं देखूंगा कि ब्रॉडकास्टर और पब्लिशर अपने कमेंटेटर कॉन्ट्रैक्ट में धमकी-एस्केलेशन की तारीख लिखते हैं या नहीं; क्या कोई सार्वजनिक घटना-रजिस्टर बनता है जिसमें दर्ज हो कि एक हफ्ते में कितनी धमकियां आईं और कितनी पर कार्रवाई हुई; क्या मॉडरेशन की प्रतिक्रिया-अवधि तय होती है। ये सब शानदार

दिखते नहीं हैं, पर यही तीन चीजें हैं जो होम डेस्क और मैदान के बीच की खाई को भर सकती हैं।

रूस 2026 ने मुझे सिखाया था कि फैसला तब तक अंतिम नहीं होता जब तक कमरा बहस करना बंद न कर दे। यहां कमरा बहस कर रहा है, पर उस कमरे में कोई अधिकारी नहीं है। और एक सवाल मेरे पास भी है, जिसका जवाब मुझे खुद नहीं पता: जब अगली रील वायरल होगी, तो क्या हम उस बात की सुनवाई करेंगे जो काट दी गई — या हम वही करेंगे जो हमने दो दशकों से किया है, यानी शर्ट घुमाने वाली तस्वीर छापेंगे और टिप्पणियां नहीं पढ़ेंगे?