भारतीय कुश्ती: आठ पदक, शून्य स्वर्ण — वो नक्शा जो हमने कभी नहीं पढ़ा

सोनीपत के SAI सेंटर का वो नवंबर 2026 का दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। बंद दरवाज़ों के पीछे एक फ्रीस्टाइल ट्रायल चल रहा था, तीन मैट, और पूरे हॉल में चौदह लोग — दो रेफरी, तीन कोच, एक डॉक्टर, चार पहलवान और चार अधिकारी। 65 किलो का ब्रैकेट किसी के अगले दो साल तय कर रहा था, और मैं वहां एकमात्र पत्रकार था। उस दिन मैंने सीखा कि कुश्ती का मैच ज़्यादातर सांसों की आवाज़ होती है, मैट की थपकी होती है, और पैर टेरे के व्हिसल की आवाज़। मेरी अपनी आवाज़ उस हॉल में सबसे बुलंद थी जहां एक करियर का फैसला हो रहा था। उस अनुभव ने मुझे सिखाया कि हम कुश्ती को हमेशा गलत नज़रिए से देखते हैं। हम उसे एक गवर्नेंस स्टोरी की तरह पढ़ते हैं — फेडरेशन, ट्रायल्स, कोर्ट केस — जबकि असल में यह एक जियोग्राफी स्टोरी है। आठ ओलंपिक पदक और शून्य स्वर्ण। ये आंकड़ा हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों से निकला है, किसी प्लान से नहीं। मैंने इस दावे को परखने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन मैथ अपनाया। हरियाणा के कुछ जिलों — भिवानी, सोनीपत, रोहतक — में अखाड़ों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर देश के किसी भी दूसरे हिस्से से कहीं ज़्यादा है। रेलवे और हरियाणा पुलिस की पेरोल लिस्ट देखिए, उसमें पहलवानों की भरमार है। ये कोई संयोग नहीं है। यह एक सांस्कृतिक और आर्थिक इकोसिस्टम है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। लेकिन इसी नक्शे पर एक बड़ा खालीपन है। हरियाणा के बाहर, पूरे भारत में, कुश्ती का बुनियादी ढांचा लगभग न के बराबर है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल — इन राज्यों में अखाड़े हैं, लेकिन उनकी संख्या और गुणवत्ता हरियाणा के मुकाबले बेहद कम है। यही वजह है कि भारत का ओलंपिक पदक नक्शा इतना संकीर्ण है। 2026 पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट का 100 ग्राम वज़न बढ़ने से अयोग्य ठहराया जाना इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना थी। एक ऐसा खेल जो वज़न कटौती की संस्कृति पर टिका है, वहां एक एथलीट का करियर एक प्रशासनिक फैसले से खत्म हो गया। मैंने उस रात पुणे के स्टूडियो से देखा, और मेरा दिल टूट गया। यह कोई एथलेटिक हार नहीं थी, यह एक ब्यूरोक्रेटिक हार थी। यहीं से मेरा काउंटर-इंट्यूटिव एंगल शुरू होता है। हम अक्सर कहते हैं कि भारतीय कुश्ती में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि समस्या प्रतिभा की नहीं, प्रतिभा के वितरण की है। हरियाणा में प्रतिभा का एक केंद्रित विस्फोट है, जबकि बाकी देश में यह बिखरा हुआ है। हमें एक राष्ट्रीय कुश्ती नीति चाहिए जो हरियाणा के बाहर अखाड़ों को वित्तपोषित करे, न कि सिर्फ चुनिंदा केंद्रों को। मैं अक्सर सोचता हूं कि क्या हम कुश्ती को सिर्फ एक खेल के रूप में देखते हैं या एक सामाजिक दर्पण के रूप में। जब मैंने चौदह लोगों के उस हॉल में कुश्ती सुनी, तो मुझे एहसास हुआ कि यह खेल अपनी सबसे बड़ी सच्चाई में सबसे छोटा है। ग्रीको-रोमन कुश्ती का लगभग शून्य फंडिंग और विश्व चैंपियनशिप में एक भी पदक न होना — यह हमारी सांस्कृतिक विशालता के सामने एक छोटा सा दर्पण है। पांच सीज़न चला प्रो रेसलिंग लीग (PWL) भी इसी कहानी का हिस्सा है। इसने साबित किया कि स्पॉन्सर पैसा देने को तैयार हैं, लीग चल सकती है, लेकिन फिर वो गायब हो गई। क्यों? क्योंकि हमने इसे एक इवेंट के रूप में देखा, एक इकोसिस्टम के रूप में नहीं। जब तक हम कुश्ती को सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि एक सतत प्रणाली के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक ये सवाल बने रहेंगे। आगे देखते हुए, मुझे लगता है कि भारतीय कुश्ती का अगला अध्याय हरियाणा के बाहर लिखा जाएगा। या फिर नहीं लिखा जाएगा। सवाल यह है कि क्या हमारी नीति निर्माता इस जियोग्राफिक असंतुलन को समझ पाएंगे। क्या हम सिर्फ चार-पांच जिलों से पदक की उम्मीद करना बंद करेंगे? क्या हम ग्रीको-रोमन को भी वही ताकत देंगे जो फ्रीस्टाइल को दी जाती है? ये सवाल आने वाले चुनावों और ट्रायल्स में तय होंगे, और मैं वहां मौजूद रहूंगा — चाहे हॉल में चौदह लोग हों या चौदह हज़ार।